Maharashtra CMEGP news :अनेक तरुणांना आपला स्वतःचा व्यवसाय उभा करण्याची आवड असते स्वतःच्या पायावर उभे राहून स्वावलंबी होण्याची इच्छा असते, परंतु व्यवसाय सुरू करण्यासाठी खूप गोष्टींची आवश्यकता असते तसेच भांडवलाची देखील गरज असते स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी तरुणांच्या समोर अनेक प्रकारच्या समस्या उभारतात राज्य सरकार राज्यातील बेरोजगारी दूर करण्यासाठी बेरोजगारांसाठी विविध योजनांचा अवलंब करत असते ,राज्यातील तरुणांनी खाजगी नोकरी कडे वळण्यापेक्षा स्वतःचा व्यवसाय सुरू करून रोजगार तयार करावा. यासाठी महाराष्ट्र सरकार बेरोजगार तरुणांसाठी Maharashtra CMEGP news महत्त्वकांक्षी योजना सुरू करत आहे.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (सीएमईजीपी) 2023 ज्या तरुणांना स्वतःचे उद्योग निर्माण करायचे आहे त्यांना हि योजना अत्यंत लाभकारी ठरणार आहे. वाचक मित्रहो या लेखामध्ये आपण पाहणार आहोत मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम महाराष्ट्र या योजने संबंधित संपूर्ण महत्वपूर्ण माहिती जसे कि या योजनेची उद्दिष्ट, योजनेचे फायदे, योजनेसाठी लागणारी पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे, योजनेमध्ये ऑनलाईन अर्ज करणे इत्यादी संपूर्ण माहिती.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना (Chief Minister Employment Generation Programme 2023) संपूर्ण राज्यात सुरु केली आहे. महाराष्ट्र शासनाने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेची अंमलबजावणी सुरु केली आहे, शासनाने हा उपक्रम राज्यात रोजगारच्या संधी निर्माण करण्यासाठी सुरु केला आहे, यासाठी शासनाने नवीन क्रेडीट लिंक्ड सबसिडी सुरु करण्यास मान्यता दिली आहे.
Maharashtra CMEGP news
राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागात सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांच्या स्थापनेव्दारे रोजगारच्या नवीन संधी निर्माण होतील, या सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांच्या प्रकल्पांचा खर्च 50 लाखांपर्यंत मर्यादित असेल. महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रनांतर्गत उद्योग संचलनालयामार्फत या योजनेचे निरीक्षण आणि अंमलबजावणी केली जाईल, त्याचप्रमाणे या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा उद्योग केंद्र (DIC) व उद्योग संचालनालयाच्या नियंत्रणाखाली महाराष्ट्र खादी ग्रामउद्योग बोर्ड (KVIB) व बँकेव्दारा सुद्धा केली जाईल.
महाराष्ट्र शासनाच्या मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमच्या माध्यमातून राज्यातील ग्रामीण, तसेच शहरी भागामध्ये रोजगाराच्या आणि स्वयं रोजगारच्या विविध संधी निर्माण करणे, विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम, प्रकल्प, लहान आणि सूक्ष्म उद्योग निर्माण करणे, लहान प्रकल्प उभारणे, असे उद्योग उभारणे ज्यांची खर्च मर्यादा 50 लाखांच्या आत असेल, त्याचप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात असंघटीत असलेले पारंपारिक कारागीर आणि ग्रामीण व शहरी भागातील बेरोजगार तरुणांना एकत्रित आणणे, तसेच लहान व सूक्षम नाविन्यपूर्ण उद्योगांच्या / प्रकल्पांच्या माध्यमातून तरुणांना त्यांच्या गावात किंवा शहरात स्वयंरोजगाराच्या विविध शक्य तितक्या उपलब्ध करून देणे.
राज्याच्या शहरी आणि ग्रामीण भागात सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना स्थापन करून रोजगाराच्या उत्तम संधीनिर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने हा नवीन क्रेडीट-लिंक्ड सबसिडी कार्यक्रम सुरु केला आहे .या कार्यक्रमालाच मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम म्हणतात.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना हि राज्यातील वैयक्तिक उद्योजक, स्वयंसहाय्यता गट, सहकारी संस्था यांच्यासाठी आहे हे या कार्यक्रमाचे लाभार्थी आहेत, या योजनेमध्ये लाभार्थ्यांचे योगदान कमीत कमी ठेवण्यात आले आहे, जेणेकरून लाभार्थी या कार्यक्रमाचा लाभ घेऊन वविध नवीन उपक्रम उभे करू शकतील.
CMEGP हि योजना राज्यस्तरीय योजना म्हणून तसेच कार्यक्रमा अंतर्गत योजना महणून अंमलबजावणी करण्यात येईल, राज्यस्तरावर उद्योग विभागाच्या आधिपत्याखालील उद्योग संचालनालय हे या योजनेचे प्रमुख अंमलबजावणी संस्था महणून कार्यवाही करतील.
- या योजनेची महाराष्ट्र शासनच्या उद्योग विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील उदोग संचालनालयाव्दारे अंमलबजावणी आणि निरक्षण केले जाते.
- याशिवाय हि योजना जिल्हा उद्योग केंद्र (DIC), तसेच उद्योग संचालनालयाच्या नियंत्रणाखाली महाराष्ट्र खादी ग्रामउद्योग बोर्ड (KVIB) व बँकेव्दारा अंमलबजावणी केली जाईल.
- या योजनेच्या अंतर्गत उद्योजकांना मिळणारी सबसिडी उद्योग संचालनालयाच्या मार्फत अंगीकृत असलेल्या बँकेच्या त्यांच्या खात्यांमध्ये वितरण कालावधी निर्धारित केल्यावर पाठविली जाईल.
- या योजनेच्या अंतर्गत शहरी आणि ग्रामीण भागात नाविन्यपूर्ण आणि विशिष्ट उद्योग / उपक्रम उभारून रोजगार व स्वयंरोजगारच्या मोठ्याप्रमाणात संधी निर्माण करण्याचे शासनाचे लक्ष आहे.
- मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत उद्योग उभारणीचा खर्च खालील प्रमाणे. बँकेकडून मिळणारे कर्ज 60 टक्के ते 75 टक्के असेल तसेच उमेदवारांचा हिस्सा 5 टक्के ते 10 टक्के असेल, आणि शासनाकडून आर्थिक सहाय्याच्या रुपात मिळणारे अनुदान (मर्जीन मनी) 15 टक्के ते 35 टक्के राहील,
- मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना Highlights
- योजनेचे नाव मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम
- व्दारा सुरुवात महाराष्ट्र सरकार
- राज्य महाराष्ट्र
- लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांसाठी
- उद्देश्य उद्योग सुरु करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करणे
- आधिकारिक वेबसाईट https://maha-cmegp.gov.in/homepage
- विभाग उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग
- अर्ज करण्याची पद्धत ऑनलाइन
- उद्योगांना / उपक्रमांना परवानगी दिली जाणार नाही.
मांस प्रक्रिया / कत्तल / कॅनिंग / आणि त्यांच्याशी जोडलेले कोणतेही व्यवसाय / उद्योग त्यापासून बनविलेल्या वस्तूंना अन्न म्हणून देणे.
मादक पदार्थांची विक्री करणे किंवा उत्पादन करणे
पान, बिडी, सिगारेट, इत्यादी धाबा किंवा मद्य देणारे विक्री केंद्र
तयार माल म्हणून किंवा उत्पादन कच्चा माल म्हणून तंबाखू
विक्रीसाठी ताडी टॅपिंग
चहा, कॉफी यांसारख्या पिकांच्या लागवडीशी संबंधित कोणताही उद्योग / व्यवसाय
रबर, रेशीम शेती (कोकून पालन) फलोत्पादन, फुलशेती
पशुसंवर्धानाशी संबंधित कोणताही उद्योग / व्यवसाय जसेकी शेळी, मेंढी पालन, डुक्कर, कुक्कुटपालन इत्यादी
प्लास्टिक, पॉलिथिन, आणि थर्मोकोल उत्पादने आणि संबंधित उत्पादनांचे उत्पादन पर्यावरण विभाग, सरकारव्दारे प्रतिबंधित
भारत सरकार / राज्य सरकारने प्रतिबंधित केलेले इतर कोणतेही उत्पादन / क्रियाकलाप
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंमलबजावणी संस्था
या योजनेचे निरीक्षण आणि अंमलबजावणी उद्योग संचालनालय (DOI) करेल आणि तसेच राज्यस्तरावर नोडल एजन्सी म्हणून काम करेल,
उद्योग संचलनालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली, महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्रे (DIC) हि योजना शहरी भागात राबवतील, आणि महाराष्ट्र राज्य खादी आणि ग्रामउद्योग मंडळाच्या अंतर्गत प्रशासकीय नियंत्रणाखाली जिल्हा खादी आणि ग्रामउद्योग कार्यालये हि योजना ग्रामीण भागात राबवतील.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेचे अर्जदाराची पात्रता.
राज्यातील 18 ते 45 वयोगटातील कोणतीही व्यक्ती, विशेष श्रेणीसाठी (अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, माजी सैनिक) वय 5 वर्षांनी शिथिल आहे.
अर्जदार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा, महाराष्ट्रा बाहेर जन्म झाल्यास अर्जदाराकडे अधिवास प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
आर्थिक सहाय्य मिळविण्यासाठी पात्र होण्यासाठी कोणतीही उत्पन्न मर्यादा असणार नाही.
संबंधित अधिकाऱ्याकडे नोंदणीकृत असलेले मालकी, भागीदारी आणि स्वयंसहाय्यता गट या योजनेंतर्गत नवीन उद्योग स्थापन करण्यासाठी पात्र आहेत.
10 लाख ते 25 लाख पर्यंतच्या उद्योगांसाठी शैक्षणिक पात्रता निकष, अर्जदार हा किमान 7 वा वर्ग पास असणे आवश्यक आहे, तसेच 25 लाखांपेक्षा जास्त खर्चाच्या उद्योगांसाठी अर्जदाराची शैक्षणिक पात्रता किमान 10 वा वर्ग पास असणे आवश्यक आहे. तसेच अर्जदाराकडे प्रकल्पासाठी संबंधित कौशल्ये असणे आवश्यक आहे.
या योजनेंतर्गत कुटुंबातील एकाच व्यक्ती पात्र असेल (कुटुंबाच्या व्याख्येमध्ये समविष्ट आहे स्वतः आणि जोडीदार).
योजनेंतर्गत सहाय्य फक्त नवीन प्रकल्प / उद्योगांसाठी उपलब्ध आहे.
नोंदणीकृत स्वयंसहाय्यता गट (बीपीएल च्या समावेशासह, परंतु त्यांच्याकडे इतर कोणत्याही केंद्रीय आणि राज्य योजनेंतर्गत मिळालेले लाभ नसेल तर) आर्थिक मदतीसाठी पात्र आहे.
या योजनेच्या अंतर्गत ज्या उद्योगांनी आधीच भारत सरकारच्या किंवा राज्य सरकारच्या सबसिडी लिंक्ड योजेनेचा किंवा शासनाच्या इतर कोणत्याही अनुदान योजनेचा लाभ मिळविला आहे ते उद्योग या योजनेसाठी पात्र ठरणार नाही
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम संबंधित आवश्यक कागदपत्रे
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेंतर्गत लाभ मिळविण्यासाठी योजनेच्या पोर्टवर अर्ज करणे अनिवार्य आहे त्यामुळे योजनेला लागणारी संपूर्ण कागदपत्रे पोर्टलवर अपलोड करावी लागेल, योजनेच्या संबंधित आवश्यक कागदपत्रांची यादी खालीलप्रमाणे आहे.
वैयक्तिक अर्दारांसाठी आवश्यक कागदपत्रे :-
पासपोर्ट आकाराचा फोटो,
अर्जदाराचे आधार कार्ड,
अर्दाराचे जन्म प्रमाणपत्र,
शाळा सोडल्याचा दाखला,
अधिवास प्रमाणपत्र,
शैक्षणिक पात्रता तपशील,
उपक्रम फॉर्म,
प्रकल्प अहवाल,
जात प्रमाणपत्र,
जात वैधता प्रमाणपत्र (लागू असल्यास),
विशेष श्रेणी प्रमाणपत्र (लागू असल्यास),
कौशल्य विकास प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (पूर्ण झाल्यास),
गैर-वैयक्तिक अर्जदारांना आवश्यक कागदपत्रे :- गैर-वैयक्तिक अर्दारांसाठी खालीलप्रमाणे अतिरिक्त कागदपत्रे आवशयक असतील
नोंदणी प्रमाणपत्र,
अर्ज करण्यासाठी अधिकृतता पत्र / उपनियमांची प्रत सचिव,
विशेष श्रेणीसाठी प्रमाणपत्र आवश्यक ,
Free Fire India :फ्री फायर इंडियात येण्यासाठी आणखीन उशीर……
[…] […]